मुंबई| प्रदेश को परिवहन क्षेत्र में सुरक्षित, सुंदर और स्थाई बनाए रखने के लिए अगले तीन वर्षों में नई ई. वी. (इलेक्ट्रिक व्हीकल) नीति की घोषणा करने के साथ-साथ 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करें। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दें। इस संबंध में गूगल के साथ करार (एमओयू) किया गया है, इसलिए इसका भी इस्तेमाल करें, ऐसा निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है।
सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने परिवहन, बंदरगाह और महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास प्राधिकरण विभाग की अगले 100 दिनों की योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन सेवा को गति देने के लिए प्रदेश में बाइक, टैक्सी, मैक्सी कैब शुरू करने पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 13 हजार पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप में निकालें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि टैक्सी, ऑटो, सिटी बस सेवाओं के टिकट दरों के संबंध में भी निर्णय लें। वडसा-गढ़चिरोली और सोलापुर-धाराशिव के रेलवे परियोजना का काम भी शुरू करें। राज्य परिवहन सेवा की 15 वर्ष पुरानी बसों को स्क्रैप में निकाले और शेष बसों में एल.एन.जी. और साथ ही सी.एन.जी. की यंत्रणा (मैकेनिज्म) लगाए। जिससे बसों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बसों की सुरक्षा के लिए एस.ओ.पी. निश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। घाटों पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएँ हो रही हैं, इसके लिए इंजीनियरिंग समाधान भी खोजें। इस बैठक में बंदरगाहों और हवाईअड्डा प्राधिकरण आदि विषयों के बारे में भी चर्चा हुई है।
इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्य मंत्री योगेश कदम, प्रदेश की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा., अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सचिव विरेंद्र सिंह, सचिव रविंद्र सिंह, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
