नांदेड| राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2025 तक “सेवा पखवाड़ा” का आयोजन किया गया है। ज़िला स्तर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण, दुग्धविकास एवं अपारंपरिक ऊर्जा, दिव्यांग कल्याण मंत्री तथा नांदेड जिले के पालकमंत्री अतुल सावे के हाथों ज़िला नियोजन भवन में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सांसद डॉ. अजित गोपछड़े, विधायक डॉ. तुषार राठौड़, जिलाधिकारी राहुल कर्डिले, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार दोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी आदि उपस्थित थे।
सेवा पखवाड़े के उपक्रम
इस सेवा पखवाड़े में विभिन्न उपक्रम अभियान स्वरूप में चलाए जाएंगे। इसे तीन चरणों में संपन्न किया जा रहा है – पहला चरण (17 से 22 सितंबर): सड़क सर्वेक्षण, दूसरा चरण (23 से 27 सितंबर): अतिक्रमण नियमित करना, तीसरा चरण (28 सितंबर से 2 अक्टूबर): नवीन उपक्रम जैसे “गांव तिथे दफन भूमि”, ग़ैरान ज़मीन की जियो-फेंसिंग, लैंड बैंक तैयार करना, व्हाट्सऐप के माध्यम से शिकायत संग्रहण व निवारण।
व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा
नांदेड जिलाधिकारी कार्यालय ने नागरिकों की सुविधा के लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट ऑटोमेशन सेवा शुरू की है। इसका उद्घाटन पालकमंत्री अतुल सावे ने नियोजन भवन में किया। इस सेवा से नागरिकों को शासकीय जानकारी व सेवाएं सरल, सुलभ और तेज़ तरीके से उपलब्ध हो रही हैं।
चैटबॉट के माध्यम से नागरिक 24 घंटे किसी भी समय कार्यालयीन कामकाज से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शासकीय योजनाएं, प्रमाणपत्र हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची, ऑनलाइन आवेदन लिंक, आवेदन की स्थिति, शिकायत दर्ज करना जैसी कई सुविधाएं सीधे मोबाइल पर मिल रही हैं।
इससे नागरिकों का समय बचता है, कार्यालयों में भीड़ कम होती है और पारदर्शी व विश्वसनीय जानकारी सबको मिलती है। चूंकि व्हाट्सऐप आम नागरिकों के लिए परिचित और सहज साधन है, इसलिए यह सेवा अधिक प्रभावी सिद्ध हो रही है। मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं में उपलब्ध यह सेवा ग्रामीण नागरिकों तक भी आसानी से पहुँच रही है। यह सुविधा नागरिक-केंद्रित प्रशासन का उत्तम उदाहरण है और डिजिटल इंडिया के उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर 100 दिन की कार्यालयीन सुधार विशेष मुहिम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ज़िले के शासकीय कार्यालयों को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिले सम्मानपत्र पालकमंत्री अतुल सावे के हाथों वितरित किए गए।
